देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 अगस्त 2025 से एक नई पहल की शुरुआत होने जा रही है। केंद्र सरकार ने यह फैसला बुजुर्गों के जीवन को अधिक सुरक्षित, सम्मानपूर्ण और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लिया है। इस योजना के तहत 7 खास सुविधाएं दी जाएंगी, जो उनके सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं को बेहतर बनाएंगी।
पहचान से मिलेगी पहचान – मिलेगा मुफ्त Senior Citizen ID Card
60 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को अब सरकार की ओर से एक विशेष पहचान पत्र मिलेगा, जिसे बिना किसी शुल्क के जारी किया जाएगा। इस कार्ड की मदद से वरिष्ठ नागरिक कई सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे – जैसे अस्पतालों में प्राथमिकता, सार्वजनिक परिवहन में छूट और कई अन्य सेवाएं। कुछ राज्यों में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी गई है।
हर महीने ₹3,500 की पेंशन – आर्थिक सहारा बनेगी ये स्कीम
सरकार द्वारा शुरू की गई इस पेंशन योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर या BPL कार्डधारी बुजुर्गों को हर महीने ₹3,500 की सहायता दी जाएगी। इस सहायता से उनकी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने में आसानी होगी और वे दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे।
SCSS में अब मिलेगा बढ़ा हुआ ब्याज – बचत पर मिलेगा बेहतर रिटर्न
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) के अंतर्गत अब ब्याज दर को संशोधित कर लगभग 11.68% कर दिया गया है। अब इस स्कीम में 30 लाख रुपये तक का निवेश 5 सालों के लिए किया जा सकता है। ब्याज तिमाही आधार पर सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, और इस पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट भी दी जाएगी।
सेहत का पूरा ख्याल – फ्री इलाज से लेकर टेलीमेडिसिन तक
अब बुजुर्गों को इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में मुफ्त या रियायती दरों पर इलाज मिलेगा। घर बैठे मोबाइल मेडिकल यूनिट, फ्री हेल्थ चेकअप और ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श यानी टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। आयुष्मान भारत योजना को इस दिशा में और मजबूत किया गया है।
यात्रा भी होगी आरामदायक – रेल, बस और फ्लाइट्स में छूट
अब रेल और बस यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों को विशेष रियायतें मिलेंगी। कुछ एयरलाइंस बुजुर्गों को हवाई यात्रा पर 50% तक की छूट देंगी। धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए मुफ्त या सब्सिडी टिकट की व्यवस्था भी होगी, जिससे श्रद्धालु सीनियर सिटीजन कम खर्च में यात्रा का आनंद ले सकें।
कानूनी और बैंकिंग सहूलियत – अब कतारों से मुक्ति
अब बुजुर्गों को कानूनी सलाह के लिए फ्री काउंसलिंग मिल सकेगी। बैंकिंग में उनके लिए अलग कतारें, प्राथमिकता सेवा और स्पेशल हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे वे आसानी और सुरक्षित तरीके से अपने लेन-देन कर सकें।
सरकार की सोच – बुजुर्गों को मिले पूरा सम्मान
सरकार का यह प्रयास सिर्फ योजनाएं लागू करना भर नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समाज के बुजुर्गों को गरिमा और अधिकार के साथ जीवन जीने का अवसर देना है। भविष्य में इन सुविधाओं को और भी राज्यों तक विस्तार देने की योजना है ताकि हर बुजुर्ग नागरिक तक इसका लाभ पहुंचाया जा सके।
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